ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ)- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਜ਼ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਡਜਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਕਟਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 21 ਮਾਮਲੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਲ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 68 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 34 ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਮਾਮਲੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇ 13-13 ਕਰੋੜ
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰਕੈਦ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇ 13-13 ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
