ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਜ.ਬ) - ਪਾਕਿ ਦੇ ਰਾਜ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ (ਗਾਤਰਾ) ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2012 ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਇਸ 3 ਤੋਂ 12 ਇੰਚ ਤੱਕ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 2020 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੰਜ ਕੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਆਦਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
