ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਟ ਇਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 13,237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 13,237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 49,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 13,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
JCT ਮਿੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕੱਟ'ਤੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ
NEXT STORY 
