ਜਲਾਲਾਬਾਦ(ਨਿਖੰਜ)— ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਆਨ ਜੰਡ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਕੋਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਚਹੇਤਿਆ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋ ਸੂਚਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 09-06-2017 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਖਾਤੇ 440 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ 19-06-2017 ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਸ਼ਟਰੋਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫੋਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
