ਦੋਰਾਂਗਲਾ (ਨੰਦਾ)- ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਵੱਲੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 11 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਗਲ- ਫੇਜ਼ ਤੇ 2 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਥ੍ਰੀ-ਫੇਜ਼ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ’ਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ; ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਹਸਪਤਾਲ
11000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿਰਫ 790 ਕਰੋੜ
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਰਵਾਇਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲੋ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 11,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 790 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦਾ ਚੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮੀਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਬਿਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ। ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 85 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ; ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ; 9 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ Lockdown ਵਾਲਾ ਹਾਲ
2021 'ਚ ਹੋਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਰਿਮੋਟਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਦਾ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਜਾ 31 ਦਿਨਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਪਤ ਨਾ ਤਾਂ 29 ਦਿਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਬਿਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀ ਤੇ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
