ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ) - ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਟੇਟ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀ. 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀ. ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੈਵੀਨਿਊ
ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ. ਈ. ਆਰ. ਸੀ. ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਵੱਖਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ
NEXT STORY 
