ਜਲੰਧਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ) - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾ ਕੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਯੂਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 67.97 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 75.38 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ 53.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ, 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 58.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਭਾਵ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 7.41 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 5.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਕਤ ਖੁਸ਼ੀ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 64.97 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 53.57 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਪੈਸੇ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਏ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਖਰਾਬ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ।
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਨਟੇਨ : ਮੌਂਟੀ ਸਹਿਗਲ
ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਮੀਤ ਮੌਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਭਾਰ : ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਪਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉੁਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ
NEXT STORY 
