ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਵਸੂਲੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੱਸ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ-3 ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਂਝ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਕੂੜੇਦਾਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼
23 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ 23 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ 1.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਏਵਜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸੰਸਦ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਫਲੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਬਟੋਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਲਝੇ : ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਹਿਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ' ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਭੁੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ : ਬਲਦੇਵ ਖਹਿਰਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਫਿਲੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ?
ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਲੱਗਣਗੇ ਆਡ-ਈਵਨ ਨੰਬਰ
NEXT STORY 
