ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਵਨ, ਦਰਦੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੰਟ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ, ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰੰਘ ਵਾਕਫ਼, ਮਨੋਜ ਬੇਦੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਬਿੱਟੂ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੋਖਰ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
NEXT STORY 
