ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਗੁਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਰਿਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 16 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਸ ਮੈਮੋ ਵਿਚ ਵਿਜਯੰਤਾ ਟ੍ਰੈਵਲਰਜ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ, 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਕਿਉਂ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਲਾਜ 10 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਤੇ ਕਰਟੇਲਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਜ 10 ਸਿਰਫ਼ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਰਟੇਲਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਜ 10 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਮੈਮੋ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀ. ਕੇ. ਅਟਵਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ : ਸਰਨਾ
NEXT STORY