ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ(ਪਾਲ)— ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹਰ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕੜ 'ਤੇ ਖੂੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧੜਾਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਮਾਨਤਾ ਲਏ ਬਗੈਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਲੇਠੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਫੈਸਲੇ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ
ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਜਨਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਬਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
NEXT STORY 
