ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)- ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ. ਪੀ. ਬਰਾਡ਼ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਡੀ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਟਾਰਗੈੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਓ. ਐਂਡ. ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ
* ਜ਼ੋਨ ਡੀ ’ਚ ਹਨ 11 ਬਲਾਕ ।
* 7073 ਹਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕਡ਼ਾ।
* 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਰਿਟਰਨ।
* 1.93 ਕਰੋਡ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ।
* 2.32 ਕਰੋਡ਼ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਹੈ ਬਕਾਇਆ।
* 50,723 ਹਨ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ।
* 10 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਕਾਇਆ।
* 10 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨੋਟਿਸ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਾਰਗੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੇ.ਪੀ. ਬਰਾਡ਼।
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ
NEXT STORY 
