ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਦੀਪਕ, ਟੀਨੂੰ) - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਇੰਮਪਲਾਇਜ਼ ਜੋਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੱਛਮੀ ਅੱਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੰਦ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਮੈਨਜਮੇਂਟੈਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨਜਮੇਂਟ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਚੰਦ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੁਬਾਇਆ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ-ਬੈਂਡ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਆਰ. ਟੀ. ਐੱਮ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ/ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਰਿਆਇਤ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣੀ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ, ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਰਦੀ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 'ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ' ਸਕੀਮ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ
NEXT STORY 
