ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਢਲੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ
'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,977 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 8 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪਰ 70.15 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 29.85 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 85.7 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। 85 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ 80.3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 1 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 75.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ 78.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ 'ਪੰਜਾਬੀ' 'ਚੋਂ ਫੇਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 82.6 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 75.5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਦੇ 1 ਲੱਖ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ 63 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਚੌਥੀ ਦੇ 1 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ 1.87 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ 48.5 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਵਾਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਓਵਰਆਲ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋਏ।
ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ
ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਾਇੰਸ, ਗਣਿਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 69 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 6 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ 57.28 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। 75 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 38 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਥੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾਏ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, 30 ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
