ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-88 'ਚ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ 74,30, 842 ਰੁਪਏ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਰਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਡਰਾਅ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 74,30,842 ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ੀ ਰੀਫੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ੀ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
NEXT STORY 
