ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਰਹਿਤ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਕੜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਬੂ (ਵੀਡੀਓ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰਿੱਡ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਟਰਜ਼ (ਐੱਸ. ਪੀ. ਜੀਜ਼) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 13.88 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ-ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਈ.) ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 5.66 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 1 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਮਿਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 1.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਰ. ਈ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 1030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 215 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ’ਚ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ
NEXT STORY 
