ਸੰਗਰੂਰ (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਮਾਲ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 19/7/2022-ਐੱਮ ਅ (6)/8040 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ
ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ‘ਨੋ ਵਰਕ ਨੋ ਪੇਅ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਵਿਸ ’ਚ ਬ੍ਰੇਕ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
NEXT STORY 
