ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਸਟੇਟ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਮੁੜੇਗਾ ਮਾਨਸੂਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਖਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਣਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ CM ਹਾਊਸ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਚਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, 2021 'ਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤਤ ਰੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2016 ਤੇ ਰੇਤ ਖਣਨ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਣਗੇ ਮੰਤਰੀ, CM ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
