ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਪੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਰਿਟਕਰਤਾ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਿਟਕਰਤਾ ਐੱਚ. ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ 2018 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ.ਐੱਸ. ਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ
NEXT STORY 
