ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਿਓਲ ਨੂੰ । ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਮਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਓਲ ਤਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਡੋਵੇਕਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
