ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਠੇਕੇ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਨਿਊ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗ ਤਪਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਸੀਵੀਅਰ ਹੀਟਵੇਵ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
