ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਸ ਦੀ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 (ਸੋਧ 2021) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੈ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲਘਰ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਕਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 42 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, 2, 3, 4 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 15 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਿਸਰ/ਜ਼ਿਲਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦਫਤਰ, ਗਾਂਧੀ ਵਨਿਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ, 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ...
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਲਚਲ! ਮਰਹੂਮ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ 2027 ਲਈ ਠੋਕੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ
NEXT STORY 
