ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਈ-ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2018 'ਚ ਜਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚਾਲੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ 2019 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ 274.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾਮ ਹੋਈਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਰਕਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਜੇ ਅਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਹੈ।
6 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ
ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕਰੀਬ 196 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 109 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 87 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਮਈ, 2019 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ 6 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 190 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਕਲਸਟਰ ਅਧੀਨ 6 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਸਤੰਬਰ, 2019 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
13 ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 13 ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀਆਂ 8 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ 4 ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 1 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ
ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲੇਟ ਲਤੀਫ਼ੀ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋਪੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀ ਖਾਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਣ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲਾਜ਼ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਐਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ : ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ
NEXT STORY 
