ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ' ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਤੰਬਰ-2019 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਵਧਾਨ! ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
NEXT STORY 
