ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਸਿਲੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ 1955 (ਸੋਧ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਥਲ 'ਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਿਲੋਸ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਲੋਸ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਿਲੋਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤਾਰ ਸਕਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਗਰੂ 'ਚ ਥੋਕ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਥੋਕ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ, ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੋੜਾ, ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਮੌਤ

ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੀ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਸਿਲੋਸ 'ਚ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ) 'ਚ ਵੰਡ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲਕ ਟਰੇਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋਕ 'ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 2007 'ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 5500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਣ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ 48-72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਹਰ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਗਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਲੋਸ ਭੰਡਾਰਣ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਕਰਨ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੋਸ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਾਧ ਅਨਾਜ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ, ਘਰ 'ਚ 8 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਵੇਖ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ