ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਇਕਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਤੇ ਲਗਭਗ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰੀ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਫੇਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੂਬ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਨ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ। ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚੋਂ 44283 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 72092 ਨਵੀ ਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 27809 ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 2092 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 35 ਵਾਟ ਦੀ 2036 ਤੇ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਸਿਰਫ 56 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 90 ਵਾਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸਗੋਂ 18 ਵਾਟ ਦੀ 1683 , 25 ਵਾਟ ਦੀ 483, 70 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 55 ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਿਰ-ਖਪਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਘਪਲੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਚੈਨ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਦੀ ‘ਜਾਦੂ ਕੀ ਜੱਫੀ’ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
