ਜਲੰਧਰ(ਖੁਰਾਣਾ)—ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੇਅਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੰਜੁਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੂਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2-3 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 150 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਕੋਲ ਪਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ
ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਨੀਲ ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਦੋ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਬੱਚੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
