ਬਠਿੰਡਾ (ਪਰਮਿੰਦਰ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਾਰਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾਨੂੰ ਇਕ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
NEXT STORY