ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬਜਟ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023-24 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 264ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
S&P ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।
ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
NEXT STORY 
