ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ-ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ?
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿਤਿੰਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਕਮੀਬੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਦੌੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਜਾਂ ਤਿਲਕਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕਦਮ ਸਵਾਂਗ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੜਿੱਕਾ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਧਿਨਾਇਕਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਰਸਮ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪਲਾਇਨ ਵਾਂਗ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ, ਕੀ ਇਸ ਅੜਿੱਕਾ ਦੌੜ ’ਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਮੁਸਲਿਮ-ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਅਤੇ ਮੱਲਾਹ ਸਮਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 40-42 ਫੀਸਦੀ ਹਨ।
ਉਧਰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰਮੀ, ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ, ਪਾਸਵਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੀ ਪੱਛੜੇ ਵੀ ਲਾਮਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛੜੇ-ਦਲਿਤ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਲਾ ’ਚ ਪਿਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਦ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਅਨੇ ’ਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਕੁਝ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਉਧਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਧਾ, ਮਾਣਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਢਣੇ ਅਤੇ 24 ਲੱਖ ਨਾਂ ਜੋੜਨੇ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਜੀਵਿਕਾ ਦੀਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ, ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਵਾਉਣੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ, ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ-ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਹ ਚੋਣ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਦੌੜ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਲਈ, ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
‘ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ’ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ’ਚ ਪੈ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ!
NEXT STORY 
