ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ 53 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ 5 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਜੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 2017 ਵਿਚ ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਇਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 7-7 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 6 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗੀ।
'ਬੂਹੇ ਖੜੀ ਜੰਝ ਤਾਂ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ! (ਤਸਵੀਰਾਂ)
NEXT STORY