ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਟਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਤੇ ਖੀਰ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਆਦਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਲਈ 2 ਨਵੀਆਂ ਇਨੋਵਾ (ਕ੍ਰਿਸਟਾ) ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਮਿਲੇ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 2 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪੂਰੇ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ-ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2 ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਸਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਅਤੇ ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ 4 ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਮਗਰੋਂ PG ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨੇ ਘਰ ’ਚ ਵਿਛਾਏ ਸੱਥਰ, MSC ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਪਰ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਕਿਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਜੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਾਗਬੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਮਲਾਈਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 90 ਪ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਕਾਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਲਦਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜੇਕਰ ਸਕਾਰਪੀਓ, ਸਿਆਜ਼, ਇਨੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਟਾ ਅਤੇ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਠੇਕੇਦਾਰ
ਸਕਾਰਪੀਓ, ਸਿਆਜ਼, ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਲਈ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਏ। ਇਕ-ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 20-25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਰਮਪੁਰਾ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਕ-ਬੱਜਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਬੇਰਹਿਮ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਤੁੰਨ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ
NEXT STORY 
