ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਧੀ 2021-22 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐਸਐਸ) 'ਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੂਬੇ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਵੈਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, UIDAI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਘੱਟ ਸੈੱਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 15 ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PNB ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ 3,688.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏਗਾ ਦਬਾਅ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Hyundai ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ 'ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਮਾਨ' ਨਾ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY 
