ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)–ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ, ISI ਰਚ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਈ ਫਲਾਈਟ ’ਚੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ-ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰਾਮਨੀ ਲਈ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪੁਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਡਿਪੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।
ਡਿਪੂਆਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ 500 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। 842 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੂਆਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
’ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ’
NEXT STORY 
