ਲੁਧਿਆਣਾ (ਗੋਤਮ) – ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ ਨੰਬਰ 9 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲੰਧਰ 'ਚ NRI ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰੰਡਰ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰ. 8 ਤੋਂ 9 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 467,468,471,120 ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਡੀ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ, ਐੱਸ.ਟੀ.ਓਜ਼, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਸੋ. ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਚੇ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
