ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ, ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਕਲ
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਹੋਏ ਸਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2 ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਲਵ ਮੈਰਿਜ' ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਅੰਜਾਮ! ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਭਰਾ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼, ਚੌਕਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੂਚੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇ. ਈ.) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਲੈਵਲ ਤਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਐ ਘਪਲਾ
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਪਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੈਕਆਊਟ, ਵੱਜਣਗੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੁੱਗੂ, DC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ 265 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੱਠੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।-ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ, ਮੇਅਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MLA ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਰਾਜ਼ਦਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਮਖੀਜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
