ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 1948 ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆ (ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਮਾਧੋਪੁਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਅਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਨਹਿਰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਜ਼ਿਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ 1960 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਦੀਆਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਬੀ. ਲਿਫ ਵਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਆਏ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 5.1 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 62060000 ਪੌਂਡ ਭਾਵ 1250 ਕੁਇੰਟਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ 10 ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 6 ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 6965000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਾਲਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 22100000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ 12600000 ਡੀ. ਐੱਮ., ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 1000000 ਪੌਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ (ਯੂ. ਕੇ.) ਨੇ 20860000 ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 177000000 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ
ਇਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸਨ) ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਬੇਸਿਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਰਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 2 ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਊਟਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਹੀ ਮਸਲੇ ਲਈ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ।
2003 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੱਜ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਮਸਲੇ ’ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਜੇ ਬੰਗਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ, ਉਥੇ ਹੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 37000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ।-ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੱਢ 'ਤਾ ਹੱਥ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani
ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਮਾਓ 3 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ IELTS ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
