ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਰਸੋਈ ਜਾਂ ਟਾਇਲੈਟ ’ਚ ਸਫੈਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਅਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ 1536 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀਆਂ 26-ਏ134 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2022’ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ 678 ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਲ ਦੀਆਂ 26-ਏ134 ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3400 ’ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 48 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 1498 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 1427 ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀਅਾਂ 1237 ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ’ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ’ਚ ਮੈਂ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੁਝ ਇਕ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948 : ਧਾਰਾ-11 ਤਹਿਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਟਾਇਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1947 : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 33 ’ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਲਾਅ : ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 54-ਬੀ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਐਕਟ 1961 : ਧਾਰਾ-6 ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਲਾਭ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇੰਪਲਾਈ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1948 : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 85 ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 85-ਏ ’ਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2017 : ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-447 ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਝੂਠਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰ, ‘ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ’, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਧਾਰਾ-449 ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ-453 ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏਅਰ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਐਕਟ-ਏ-1981 : ਧਾਰਾ-39 ਡੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਖੁੰਝ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-ਏ-1986 : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-15 ਐੱਫ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਐਕਟ 1999 : ਧਾਰਾ-112 ਏ ਅਧੀਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ-ਏ 1988 : ਧਾਰਾ-192-ਏ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਏ-1991 : ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ-17-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ-ਏ-2000 : ਧਾਰਾ 70-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਚੋਲਾ, ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਲੋਨ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਤਿ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇਕ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2022’ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਦੇ ਦੁਨੀਅਾ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ।)
ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
(ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
NEXT STORY 
