ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ’ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ ਤਿੰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਖੋਹ ਲੈਣ ’ਤੇ ਚੀਕਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਸ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਬਦਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਕ੍ਰਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਬਨਾਉਟੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਜਿਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸਨੈਪ ਚੈਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਫਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ) ਐਕਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਉਮਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ‘ਉਚਿਤ’ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ’ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਲਾਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 84 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸੈੱਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਉਚਿਤ ਕਦਮ’ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮਾਪੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਯੁਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ’ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗੀਆਂ
NEXT STORY 
