ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜੋ 2 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ’ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੀ-ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਭਾਵ ‘ਸਭ ਚਲਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਈ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ) ’ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਸੀ ‘ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ’। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ.) ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਰੁੱਝਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੀਮਾਰ ਕੁਨਬਾ ਭਾਰਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ‘ਖਤਰਨਾਕ’, ‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ ’ਚ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ 928 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪੜਾਅਬੱਧ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 770 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 350 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਐਪਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ-ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ-ਰਿਸਾਅ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲ 1985 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ 15 ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਹਨ।
ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 2004-14 ਦਰਮਿਆਨ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ 39 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਕਰੋੜ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੱਛ ਜਲ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਸਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਵਾਸ’,‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ’, ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ’, ‘ਪੀ. ਐੱਮ. ਉਜਵਲਾ’ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਧਰਾਤਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਦੀਮਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 20 ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾਦੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅੱਖ ’ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ : ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਪੱਛੜੀ
NEXT STORY 
