ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਈ. ਵੀ. ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕਾਰਨੇਲ, ਬ੍ਰਾਊਨ, ਡਾਰਟਮਾਊਥ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਰਥਨ ਅਾਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂੜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਈ.ਵੀ. ਲੀਗ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਹਾਰਟਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਈ. ਵੀ. ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਹਾਰਟਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਐੱਚ. ਈ. ਅਤੇ 60 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਈ. ਵੀ. ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੋਜ ਰੈਂਟਾਂ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਥਿਤ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਦਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸਲ-ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 52 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ‘‘ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,’’ ਹਾਰਵਰਡ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’’
ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰਵਰਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਵੀ. ਲੀਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਓਹੀਓ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।
–ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਮੋਦੀ ਯੁੱਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦਿਖ ਬਣਾਈ
NEXT STORY 
