ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ .ਪੀ.) 4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ 2011-12 ’ਤ 27.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 2.15 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.00 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਅਰਸੇ
’ਚ ਲਗਭਗ 344 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਵੀ 2005-2006 ’ਚ 55.24 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 2019-2021 ’ਚ 14.96 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ) ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਕ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ (ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ) ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਾਰਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਬਲ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਯਤਨ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਧਾ ਦਰ ਖੇਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਸ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਲਗਭਗ 19.23 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਕਾਰ 4.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
‘ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰ’ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ!
NEXT STORY 
