ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੇਂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ-ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ-ਅੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਹਰ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਜੁੜੇ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਵ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਿਰਫ 32 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਐਲਾਨੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 66 ਫੀਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ? ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 56 ਲੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। 48 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੂਥ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਿਸਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੂਥ ’ਤੇ ਓਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰਮ 17 ਸੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਖ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਖ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਾਇਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੋਟ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
NEXT STORY 
