ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 1 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਪਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਂਝ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ’ਚ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ ਹੁਣ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਅਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਚ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸੱਤਾ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਜੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੁਰਾਇਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਕਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਦੌੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇ ਵਾਲਾ ਬਿਹਾਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ’ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ।
1990 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਕਮੰਡਲ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਲੋਕਦਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ‘ਸੰਸੋਪਾ ਨੇ ਬਾਂਦੀ ਗਾਠ, ਪਿਛੜੇ ਪਾਵੇਂ ਸੌ ਮੇਂ ਸਾਠ’। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਜਿਸਕੀ ਜਿਤਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ , ਉਸਕੀ ਉਤਨੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ’।
ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੈਠ ਵਧੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ’ਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਾਦੂ
NEXT STORY 
