ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਜ਼ਾ ਡੈੱਡਲਾਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁੱਛ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਈਅਰ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਪਵਾਦ’। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡੈੱਡਲਾਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਸੁਪਰ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਘਿਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ (1973) ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਸੱਪ 1 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲਕਨਾਥ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏ. ਆਈ. ਆਰ. 1967 ਐੱਸ. ਸੀ. 1643 ’ਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੋਲਕਨਾਥ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਸਕੇ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਰੂਪ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮੂਲਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੂਬੀਅਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਜੇ ਮੂਲ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੋਵੇ।’’
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਬਜ਼ ਬਨਾਮ ਜੈਕਸਨ ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ 19-1392, 597 ਯੂ. ਐੱਸ. (2022) ’ਚ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ 410 ਯੂ. ਐੱਸ. 113 (1973) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋ ਬਨਾਮ ਵੇਡ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਖੂਬੀ ਹੈ। 1789 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ 742 ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਤਬਦੀਲੀ ਯੋਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 1789 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1944 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ’ਚ ਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। 1945 ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਨ ’ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 15ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ
NEXT STORY 
