ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) 2.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਜੋ 2019 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ 2022-23 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 79 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹੀ ਰਫਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2029 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਨ ਪਰ ਿਵੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 45.41 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1,67,145.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ।
ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2013- 14 ’ਚ 312 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2021-22 ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 421 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਹੀ। ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ’ਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਚਿੱਪ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਸਾਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੀਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ। ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ’ਚ ਲਗਭਗ 21,933 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ 2022 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1,24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 28.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2017 ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2021- 22 ’ਚ 83.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਸਿਰਫ 45.15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਆ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। 2022-23 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.0-8.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1-1 ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਜਪਾ
ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦੇ
NEXT STORY 
