ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7 ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਜੀ-7 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਵੀ ਰੱਖੇ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਬੇਝਿਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 600 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਨਿਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਸੁਧਰ ਸਕੇ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਨਮੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2013 ’ਚ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਐਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਬੀ. ਆਰ. ਡੀ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-7 ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਨਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ’ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਜੁਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਬਾਈਡੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਪਰਤਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ- ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
NEXT STORY 
