ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 1968 'ਚ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਟਾਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ (ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਵਤ) ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਕਲ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ 'ਚ ਰੂਬੀ ਰਾਏ, ਸੌਰਭ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਾ, ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਰਾਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ 'ਟਾਪਰ' ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚਮਤਕਾਰ' ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲਕੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਜੋ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਏਮਜ਼, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਰੱਥ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਸਿਟੀ ਮੌਨਟੇਸਰੀ ਸਕੂਲ' ਦੀਆਂ ਲਖਨਊ 'ਚ 40 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਚਿੰਤਨ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਾਗਰੂਕ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬਨਾਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਉਪਲੱਬਧੀ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ?
(ਮੰਦਿਰਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼)
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ
NEXT STORY