2019 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ’ਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਅਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 272 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
2014 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਅਾਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਕੌਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। 2014 ਦੀ ਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਿਖਲਵਾੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਪਈਅਾਂ ਹਨ। ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਅਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਰ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਦੇ ਦਿਲ ’ਚ ਦਿਲ ’ਚ ਜਾਗਣ ਲੱਗੀਅਾਂ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਝਗੜਿਅਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਅਸਲ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੂਰੀਅਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਵਧ ਜਾਣ, ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਅਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ’ਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਸਿਅਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਅਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ, ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈੈਂਟ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਅਾਂ ਲਈ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਚੌਂਕੀਅਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜੀਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਰਗਿਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਅਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾ-ਅਖਤਿਆਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਉਥੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਅਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਅਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਏ।
ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਅਾਂ ਵਧ ਰਹੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ।
ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨਚਾਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪੈਸਿਅਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਟੈਕਸ? ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਯੇ ਦੌਰ ਏ ਸਿਆਸਤ ਕਿਆ ਦੌਰ ਏ ਸਿਆਸਤ ਹੈ
ਬੋਲੂੰ ਤੋ ਬਗ਼ਾਵਤ, ਨਾ ਬੋਲੂੰ ਤੋ ਨਦਾਮਤ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਘਪਲਿਅਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਲੜਾਕੂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਦਖਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ, ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੂੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਕਸ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਕਿਫ ਹੈ।
ਤੇਲ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ
NEXT STORY 
