ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਤੇ ਆਫਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਨ 1905 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਵਜੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗੜਾ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਕਾਨ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ, ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਛੇਤੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ-ਪਰਖਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਫਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੱਬੇ ਪੈਰੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਕੀਰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਕੰਢੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਨਮੋਲ ਜਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੇ ਕਈ ਸਿਖਰ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਚਿਰਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਸਿੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਵਾਰੀ
NEXT STORY 
